इतिहास
लिम्बुवान त्यसै उत्पति भएको वा कसैले राखिदिएको कुनै जाति वा समुदायको नाम होइन । यो त किरात सभ्यतामा किरात भूमिको राजनैतिक क्रान्तिले जन्माएको नाम हो । आजको लिम्बुवान भूमिलाई लिम्बुवान भन्नुभन्दा पहिले फेदाप भनिन्थ्यो । सिमाङ्गढबाट लुक्थोयोको नेतृत्वमा पूर्व बिजुगखोला आउने सौमर किरात वंशमध्ये भाइफुट्टा (वर्तमान लिम्बु वंशका एक शाखा) वंशीले अरुणखोला तरी फेदाप पहाडका जंगल उजाड गरी बसे । यस वंशका राजालाई भाइफुट्टाहाङ भन्थे । यिनको दरबारमा च्याम्जोलो नामक एक ज्ञानी मन्त्री थिए । यिनै मन्त्रीको सहायताले भाइफुट्टाहाङले फेदाप वरिपरिका गाउँहरु वालुङ, तम्बर, मेवा, मैवा, छथर, पान्थर र चौबीसमाथि आफ्नो अधिकार जमाए । विस्तारै उनले अरुण पश्चिमका किराती गाउँले राजाहरुलाई आफ्नो पकडमा राखेर शासन चलाए । भाइफुट्टाहाङको नौ पुस्तापछि यो वंशमा जिते नामक एक राजा भए । यी राजाका पर्वते नामक एक वीर पुत्र भए । त्यसबेलाका पहाडी खण्डका वीरहरुमा यिनी सर्वश्रेष्ठ थिए । पर्वते राजाका छोरा मलयकेतु राजाका पाँच पुस्तापछि फेदापमा साम्युकहाङ राजा भए । यी राजाले आफ्नो रैयतहरुलाई अत्याचार गर्दा तराईबाट फिरेका किरातीहरुले विद्रोह गरे । तिब्बतबाट आएका लाशावंशी किरातहरुले पनि जोरतोडले तराईका किरातहरुलाई मद्दत दिए। साम्युकहाङ विद्रोहमा मारिए । र, फेदापमा भाइफुट्टाहाङ वंशी राजाहरुको अन्त भयो र इशाको ३०० वर्ष पछि फेदापमा वाजदेव नामक राजा भए । उनले लिबाङमा राजधानी बनाई शासन गरे । यो राजा पछि त्यहाँ १२ राजाहरुको क्रम प्रारम्भ भयो ।
यसरी नै इशाको सातौं शताब्दीतिर आइपुग्दा आठ आपुङगी राजाहरुले फेदापलाई विभिन्न आठ प्रान्तमा विभाजन गरी राज्य गरे । ताइश्यान वंशीहरु जो नाम्मावबाट उत्तरपश्चिम दिशा लागी बर्साई आउँथे, तिनीहरुले आफ्नो किपट पातकोई पहाड र चिन्डविन नदीको बीचमा खामति भन्ने जग्गामा बनाए । त्यहाँ तिनीहरुले धेरै पुस्तासम्म राज्य गरी बसे । इशाको छैटौं शताब्दीपछि यही खामति भन्ने जग्गाबाट दश चिनियाँ सरदारहरुले आफ्नो शाखा-सन्तान उर्ठाई पातकोई पहाडतर्फ लागी आसाम बर्साईं आए । तर, यो जग्गा अघि आउने वंशद्वारा आवाद भइसकेको हुनाले अझ पश्चिम बढेर काशी (वनारस)को मैदानमा आई बसे । हिन्दूस्थानमा आई बस्ने मंगोली, शक् कुशान, ग्रीक राजाहरु राजनैतिक कारण हिन्दू भई राजपूत वंशमा गाभिएका थिए । राजपूत राजाहरुले हिन्दू मतमा नआउने हुण जातिलाई देशबाट निकालेका थिए । यसो हुँदा तिनीहरुलाई काशी छोड्नु कर लाग्यो । यिनीहरु उत्तरपूर्वका पहाडी खण्डमा बसाईं आए । ती दश सरदारका साथमा तीन वर्गका पुरोहितहरु पनि थिए ।
जब यी दश सरदारहरु आसाममा आए, त्यहाँको भूमि आफ्नै वंशहरुले ओगटेको पाए । यसकारण तिनीहरु लगातार पश्चिम तराई भूमिमा आए । त्यहाँबाट अझ पूर्व नेपालको पहाडी भूमिमा आए । तर, त्यो स्थान किरात आठ प्रमुख (राजा) हरुको अधिकारमा थियो । उनीहरुले ती आठ किरात प्रमुख सन्ततिको सार्वभौमिकतामा बसोबास गर्ने अनुमति माग गरे । आठ राजाले पनि मागबमोजिम उनीहरुलाई आ-आफ्ना राज्यमा बस्न दिए ।
फेदापमा आफ्नै पाराले शासन गरिरहेका आठ प्रमुख (राजा)हरुले शानमोकवानी दश सरदारहरुलाई आफ्नो सार्वभौमिकतामा बस्न दिएपछि लिम्बुवानको अर्को इतिहास सुरु भयो । ती आठ सरदारका संख्यामा तीब्र बृद्धि हुन थाल्यो । अन्तमा, यिनीहरु अर्कै एक नयाँ जाति भए, र यिनीहरुले आफूलाई याक्थुङ बंश भन्न थाले । जे भएपनि, ती सरदारहरुका सन्तान आठ राजाहरुमै गनिन्थे । तर, यो नौलो रैयतहरुका सन्तान औधी बढेको देखी ती आठ राजाहरुका मनमा राजनैतिक विद्रोहको शंका उत्पन्न हुन थाल्यो । यिनीहरुको जनसंख्या बढेपछि अदलमा राख्न कठीन पर्छ भन्ने शंकाले ती आठ राजाहरुले सल्लाह गरी यी नौला रैयतहरुलाई हरेक तवरले दबाएर राख्ने उपाय गरे । पहिलो जमिनमा तिरो बर्ढाई दिए । दोश्रो, निष्ठुर ऐन लागू गरे । तेस्रो, तिनीहरुसित दासझैं व्यवहार गरे । यस्तो अन्याय सहन नसकी यी दश सरदारहरुका रैयतहरुले पनि मतो गर्न थाले ।
अब, तिनीहरुले पान्थरको आम्बेपोजो-मा कामकेत लाङ्मा र सुमहेत्लुङ्मा भन्ने (फेदेन गढी) स्थानमा सभाको आयोजना गरे । सो भेलामा गम्भीर छलफलपछि सामन्ती शासनको विरुद्धमा विद्रोह गर्ने निर्णय गरे । तिनीहरु संगठित भई तीनवटा आँपको विरुवा रोपी पूजा गर्दै पवित्र पानी सिञ्चन गरेपछि प्रत्येक योद्धाले कसम खाए, सपथ लिए कि म युद्धमा विजय हासिल गर्नेछु वा मर्नेछु, युद्ध भूमिबाट तबसम्म घरमा फिर्ने छैन जबसम्म यो देशबाट ती सामन्ती राजाहरुलाई धपाउने छैन । कतै युद्धभूमि छाडी भागेमा तुरुन्त मृत्यु होस् भन्दै प्रत्येक ब्यक्तिले त्यो पवित्र स्थलमा सपथ ग्रहण गरे । अन्त्यमा, आफ्नै निर्णय र वाचा अनुसार नै कतिलाई मारे त कतिलाई देशबाहिर भगाए । यसरी, ती शानमोकवानी जनताले त्यो देशलाई तिनीहरु आफ्नैजस्तो गरी जफत गरे । यसपछि, फेरि तिनीहरुले त्यही आम्बेपोजो-मा भन्ने ठाउँमै ठूलो सभा गरे । आठ राजा मासिए । अब यो मुलुकको राजानेता को हुने? मुलुकको नाउँ के राख्ने भन्ने विषयमा व्यापक छलफल भयो । सभामा र्सवप्रथम, • त्यो देशलाई धनुवाणको सहायताले जितेको हुनाले त्यसको नाउँ लिम्बुवान (लि- धनु, आबु-हान्ने, वान्- नाउँ लाउनु, अर्थात् लिम्बु भाषामा धनुवाणले जितिएको देश लिम्बुवान) राखे । • दोस्रो निर्णयानुसार, त्यो देश दश सरदारले मिली जितेको हुनाले बराबर दश मागमा विभक्त गरी शासन गर्नु पर्छ भन्ने राय बसाए । • तेस्रो, यो दश प्रदेश लिम्वुवानका बासिन्दाहरुलाई त्यसउप्रान्त दश लिम्बुका वंश हौं भनी सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने ठहर्याए । • चौंथो, देशको साँध सीमाना लगाउनु पर्छ भन्ने निश्चय गरे, र लिम्बुवानको सीमाना उत्तरमा तिब्बत, दक्षिणमा मधेश, पूर्वमा मेची खोला र पश्चिममा अरुण नदी निर्धारण गरे ।
साथै, आ-आफ्ना राज्यमा शासन गर्न ४४ बुँदे राजनैतिक थिति संविधान, छ बुँदे धार्मिक नीति, १० बुँदे कृषि ऐन, र ४ बुँदे सामाजिक थितिसमेत तयार गरे । यी सबैलाई दश लिम्बुवानको थिति मानिन्छ ।
शाह र राणाका लिम्बुवानमा आक्रमणहरु
वि.सं. १८२९ को साउन महिनामा गोरखाका राजा पुथ्बीनारायण शाहले किरात राज्यहरुको विरुद्ध आक्रमण गर्ने योजना बनाए । वि.सं. १८३०मा गोर्खाली सेनाले लिम्बुवानमाथि खूनी हमला गर्यो । यस युद्धमा मेवाखोलाका शिया, आक्पा र मुकुम्बाहरुको ज्यान गयो । वि. सं. १८३१ बैसाक २५ गते गोर्खाली सेना रघु राना र लिम्बु सेनापति काङसोरेबीच मल्ल युद्ध भयो । वीरताका साथ लडिरहेको काङसोरेको षडयन्त्रपूर्वक हत्या भयो । वि. सं.१८३१ साउन २२ गते गोर्खाली सेना र लिम्बुबीचमा ऐतिहासिक सन्धि भयो । वि.सं.१८३३ मा विजयपुरे राजा बुद्धिकर्णको हत्या भयो । वि.सं.१८३७ मा नेपाल र अंग्रेजबीचको सुगौली सन्धि भयो । यसपछि लिम्बु तथा लेप्चा बसी आएको भू-भाग तीन भागमा विभाजित भई सिक्किम, लिम्बुवान र दार्जिलिङ भयो । वि.सं.१८४३ सालमा, रणबहादुर शाहको पालादेखि लिम्बुवान राज्यमा तिरो लगाइयो । चन्द्रसमशेरको पालामा लिम्बुहरुको मुन्धुम र धर्मग्रन्थहरु चैनपुरमा लगेर जलाइयो । वि.सं. १९०१ मा जंगबहादुर राणाले लिम्बुहरुको सम्पूर्ण राजकीय अधिकार खोसेर लिम्बुवान राष्ट्रलाई पल्लो किरात र राजा उपाधिलाई सुब्बा लेख्ने सनद जाहेर गरेर लिम्बु राजनेताहरुलाई आफ्नो कर्मचारीसरह बनाए ।
वि.सं.१९५२ को माघ महिनामा ताप्लेजुङ हाङपाङका बाजहाङ आङबुहाङलाई राणा शासनको विरोध गरेकोमा फुङलिङ बजार नजिक पात्लेको रुखमा झुण्ड्याएर मारियो । वि.सं. २०१७ साल पुस १ गतेको फौजी कारवाहीले लिम्बुवानको ऐतिहासिक सीमालाई तहसनहस गरी कोशी र मेची अञ्चलका पहाडी जिल्लाहरु इलाम, पान्थर, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, संखुवासभा र धनकुटामा विभाजन गरियो । यिनै क्षेत्रहरुलाई योभन्दा पहिले पल्लो किरात लिम्बुवान भनिन्थ्यो । वि.सं. २०२१ सालमा लिम्बुहरुको पूर्ण अधिकार भएको किपट व्यवस्थामाथि भूमिसुधार ऐन लागू गरियो । पछि सरकारले नापी गरी मालपोत लागू गरेपछि किपटको अस्तित्व सकियो ।
विगतमा लिम्बूवानको अस्तित्व
तत्कालिन राजा महेन्द्रबाट २०२१ सालमा ल्याइएको भूमिसुधार ऐनबाट पूर्णरुपमा लिम्बुवानको किपट प्रथा उन्मुलन गरी लिम्बुवानसँगको सन्धि उल्लंघन गरिएको छ । र, एक जाति, एक भाषा, एक धर्म, एक भेष, एक राज्यको नीतिअनुरुप लिम्बु भाषा, धर्म, संस्कृति, साहित्यप्रति घोर अन्याय गरियो । सोही अवधिमा किरात धर्म तथा साहित्य उत्थान संघ २०३६ सालमा स्थापना भई झिनोरुपमा भाषा, धर्म, साहित्यको कार्य सुरुवात भयो । राज्यले एकाधरुपमा राज्य संयन्त्रमा लिम्बु जातिको प्रतिनिधित्व गराए पनि लिम्बु जातिको पक्षमा कार्य गर्ने वातावरण उपलब्ध गराइएको छैन । २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना पश्चात् संविधानमा व्याख्या गरिएको बहुजाति, बहुभाषी, बुहसांस्कृतिक नेपालमा सबै जातजातिको भाषा, धर्म, संस्कृतिको विकास कायमै राखी राष्ट्रिय एकतालाई अझ बलियो बनाउने अवसर प्रदान भयो ।
मानव समाज वर्गीय र लैंगिक आधारमा मात्र नभई सांस्कृतिक रुपमा पनि विभाजित छ । नेपाली समाज ब्राम्हण, क्षेत्री, राई, लिम्बु, मगर, गुरुङ आदि जातीय आधारमा सांस्कृतिक रुपले बेग्लै पहिचान राख्दछ । सोही अनुरुप आज लिम्बु युवा तथा विद्यार्थीहरु मानव समाज भित्र आफ्नो अस्तित्व र पहिचानको निमित्त संघर्षरत छन् । यद्यपि, नेपाल अधिराज्य मात्र भएको, तर राष्ट्र हुन नसकेको अवस्था छ । शतब्दिऔको गौरवान्वित इतिहास बोक्ने लिम्बु जातिले आफ्नै भूमिमा दोस्रो दर्जाका नागरिकको व्यवहार झेल्नु पर्ने अवस्था छ । युवाहरु व्यावहारिक र वैज्ञानिक शिक्षा लिएर पनि राष्ट्र विकास, एकता कायम गर्नबाट बञ्चित भई लाहुर, मुग्लान र अरब जस्ता ठाउँहरुमा परदेशिनु पर्ने बाध्यता छ । फलतः सांस्कृतिक पहिचानको फैलावट र विकासको साटो सांस्कृतिक विकृति बढ्नुको साथै पश्चिमीकरणले व्यापकता पाएको छ । राज्यको विभेदकारी नीतिका कारण सरकारी र प्रशासन सेवामा लिम्बुहरुको उपस्थिति शुन्य छ । सरकारी कामकाजको भाषा केवल खस नेपाली भाषा मात्र राज्यले परिभाषित गरेको र राज्यले पूर्णतः मौलिक याक्थुङ भाषा बोल्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याएको छ । लिम्बु युवाहरुलाई विदेशी सेवामा कार्य गर्ने वातावरण बनाई आर्थिकरुपमा पराधीन तुल्याइएको र लिम्बु समाज विशेषतः कृषि र पशुपालनमा निर्भर भएकोले उनीहरुको जीवनस्तर उकास्न राज्यले वैज्ञानिक कृषि प्रणाली र कार्यक्रम अगाडि नल्याउनुले लिम्बुहरु प्रति राज्यको आर्थिक विभेद नीति रहेको बुझिन्छ ।
सुरुदेखि मुन्धुम निर्देशित किरात धर्म मान्ने आदिवासी किराती लिम्बुहरुलाई पूर्णतः बेवास्ता गरी नेपाल केवल हिन्दुहरुको राज्य भनि संविधानतः हिन्दू अधिराज्य भनेर व्याख्या गरेकोले पनि दोस्रो दर्जाको धर्मावलम्बी भन्ने बुझिन्छ । मृत प्रायः संस्कृत भाषा जो कसैले पनि बोल्दैन अथवा अत्यन्त अव्यावहारिक भाषाका नाममा वर्षोनी करोडौं रुपैयाँ राज्यकोष खर्च गरिनु, तर आफ्नै श्रोत साधनमा प्राथमिक तहको लागि तय गरिएको याक्थुङ भाषाको आनिपान पुस्तक नकामको भनि ताप्लेजुङ जिल्ला शिक्षा कार्यालयले जलाउनु जस्ता आपत्तिजनक राज्यको व्यवहार स्पष्ट छ । लिम्बु मातृभाषीहरु नेपालमा मात्र सन् २००१ को गणनाअनुसार तीन लाख ३३ हजार छ सय ३३ जना रहेका छन् । राज्यको व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिका जस्ता संवैधानिक निकाय, निजामति र प्रशासनिक क्षेत्रका निर्णायक तहमा लिम्बु जातिको शुन्य उपस्थितिले राज्यमा शुन्यको हिस्सा पाएको स्पष्ट छ । आज लिम्बु युवा दृष्टिकोणमा भविष्य नेपालमा नदेख्नु र विदेश पलायनको मनस्थितिले पनि नेपाल आफ्नो राष्ट्र भएको महसुस गर्न नसक्नु हो, फलतः नेपाल केवल राज्य मात्र भएको तर व्यवहारिकरुपमा राष्ट्र हुन नसक्नु हो ।
यसरी, जातीय संस्कृतिहरुप्रति राज्यको बेवास्ता र विभेदित नीतिले गर्दा मौलिक पहिचान र चिनारीको संस्कृति संकटमा परेको र पश्चिमीकरणले व्यापकता पाउन सजिलो भएको छ ।
वास्तवमा मौलिक पहिचान र अस्तित्वको विकाससँगै समाज र राष्ट्र समृद्ध बनेको हुन्छ । एकल जातिको राज्य र विकासले सामाजिक द्वन्द्व बढाउँछ । आजको विद्यमान द्वन्द्व शदियौंदेखि नेपाली समाजलाई गरिएको व्यवहारको परिणाम हो । अतः यहाँका हरेक व्यक्ति, समाज, वर्ग, लिंग, जातजाति, सम्प्रदाय, धर्म, भाषा र संस्कृतिले फल्नु, फुल्नु पर्दछ । यसबाट सिंगो नेपाल सम्भ्रान्त बन्दछ, जसको निम्ति समावेशी समाजको निर्माण हुनु पर्दछ । यसको संरचनाबारे स्पष्ट किटान हुनुपर्दछ । हालसम्म गरिएको व्याख्याले एकलाई चोट पुर्याएको छ भने अर्कोलाई खुशी बनाएको छ । तर्सथ, राज्यको व्याख्या सच्याएर सबैलाई समान रुपले सम्मान गरी पुनर्व्याख्या र पुनर्लेखन गर्नुपर्दछ । पुनर्व्याख्यामा सबै जाति, वर्ग, लिæ